भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै आज तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन ।

मोदीले यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी समेत गराएका छन । कानुन फिर्ताको घोषणा गर्ने क्रममा मोदीले सरकारले अघि सारेको कानुन किसानकै हितमा रहेको दाबी भने दोहो¥याएका छन ।

धेरै किसानले कानुन मन पराए पनि केही समूहले त्यसलाई नबुझेको उनको आरोप छ । सरकारले अघि सारेको कृषि कानुनले साना किसानलाई बलियो बनाएको मोदीको भनाइ छ । कानुन फिर्ता लिएपछि कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन एक कमिटि गठन गर्ने पनि मोदीले जानकारी दिएका छन ।

सो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुने उनले बताए । कृषि कानुन किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै लामो समयदेखि किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर पनि भारत सरकारले कानुन फिर्ता लिन मानेको थिएन । भारतमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय