ठूलो मात्रामा रकम खर्चेर आयात गरिएको खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि घरघरबाटै प्रयास थाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।प्राधिकरणले कम क्षमताको फ्युजलाई विस्थापन गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै ग्यासको तुलनामा अहिले पनि बिजुलीमा खाना पकाउँदा न्यूनतम ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने जानकारी दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार वार्षिक ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको छ । मोटो रकम विदेशिएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा अन्य प्राविधिक तयारीसमेत भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “इन्डक्सन चुलोेको प्रयोगलाई मात्रै बढाउन सके ठूलो मात्रामा विदेश गएको पैसा देशभित्रै राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको छ ।” प्रणालीमा यथेष्ट मात्रामा बिजुली उपलब्ध भएको भन्दै अब कुनै पनि चिन्ता नलिइकन खपत गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

घरघरमा जडान गरिएको पाँच, १० र १५ एम्पियरको फ्युजको क्षमता बढाउँदा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, १०० देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले पनि ग्यासको तुलनामा ४० प्रतिशत कम पर्ने गरी महशुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

आमरुपमा बिजुलीको खपत बढोस् भन्ने ध्येयका साथ नै प्राधिकरणले महशुलदेखि अन्य प्राविधिक तयारी समेत गरेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बढी बिजुली जोडिएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण छ ।

तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल उपलब्ध भएको भन्दा झण्डै दोब्बर बिजुली उपलब्ध हुन दुई वर्ष मात्रै लाग्ने देखिन्छ । यसले पनि बिजुलीको खपत बढाउनै पर्ने वाध्यता आइपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।यस्तै, पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम मानिसको चासो बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार विद्युतीय सवारी आयात अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा बढेको छ ।

यस्तै, सरकारले सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले पनि बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुग्नेछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्ज गर्दा प्रतियुनिट पाँचदेखि छ रुपैया सम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आफैँ पनि देशभर तत्काल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिपरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रले पनि आक्रामक रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको आयात समेत बढेको, चार्जिङ स्टेशनसमेत बढेकाले बिजुलीको खपत बढ्नेमा प्राधिकरण ढुक्क देखिएको छ ।बिजुलीको खपत बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल तथा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्थक प्रयासले मात्रै सकारात्मक नतिजा निकाल्ने बताए।

समयमा काम नहुँदा उपकरण आपूर्तिमा समस्या

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू झण्डै एक वर्ष प्राधिकरण बाहिर रहँदा मिटर र ट्रान्सफर्मर एवं तारको नियमित बोलपत्रमा समस्या परेको बताए । मनग्गे रुपमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने मिटर, ट्रान्सफर्मर र तार अभाव रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।

तीन हजार ट्रान्सफर्मर नेपाली कम्पनी नेपाल इकरातबाट खरिद गर्ने गरी बोलपत्र भइसकेको छ । यस्तै, मिटर र तार आयातका लागि समेत बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । समयमा काम हुन नसक्दा ती सामग्रीको अभाव रहेको उनले बताए।

देशको कूल जनसङ्ख्यामध्ये ९० प्रतिशतमा बिजुली पुगेको भए पनि अझै विद्युतीकरणको प्रक्रिया जारी रहेकाले थप मिटर, ट्रान्सफर्मर र तार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

सिँचाइका लागि सकारात्मक पहल

प्राधिकरणले यस पटक लागू गर्न लागेको बिजुलीको महशुलमा सबैभन्दा बढी लाभ सिँचाइ क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो महशुलअनुसार प्रतियुनिट दुईमा सिँचाइका लागि बिजुली उपलब्ध हुने भएको छ । पछिल्लो पटक विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको नयाँ महशुलअनुसार तराईका विशेष गरी प्रदेश नं २ का किसान सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भएका छन् । सो प्रदेशको करिब शतप्रतिशत क्षेत्रमा नै विद्युतीकरण भएको छ । सोही प्रदेशमा दातृ निकायको सहयोगमा चार अर्ब बराबरको परियोजना अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणले सो प्रदेशमा छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत सिँचाइको फिडर बनाउने तयारी गरेको छ । रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको खपतसमेत हुने र कृषिउपज उत्पादनमा बढाउनका लागिसमेत सिँचाइमा छुट दिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पनि नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गरे।

उनले भने, “अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत सहजरुपमा बिजुली दिन सकिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापनामा लाग्नुस । बिजुलीको चिन्ता हामीलाई छाडिदिनुस् ।” उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधान हुने समेत बताए। रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय