प्रधान्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजीनामा नदिने अडान र १५ जना न्यायधीशहरुको राजीनामा नै दिनुपर्ने अडानका कारण सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट समाधान हुने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकट हटाउन अव राजनीतिक दल, संसदको काँधमा जिम्मेवारी आएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

प्रधान्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले राजीनामा नदिने अडान र १५ जना न्यायधीशहरुको राजीनामा नै दिनुपर्ने अडानका कारण सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्चमा अदालतमा उत्पन्न संकटले नयाँ मोड लिएको छ । अझ प्रधानन्यायधीश राणाले विवादीत फैसला गर्ने सवै न्यायधिशहरुले राजीनामा गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेपछि न्यायिक क्षेत्र थप तंरगीत बनेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधान्याधिशले राजिनामा दिनुको विकल्प नरहेको अवस्थामा सामुहिक राजिनामाको विषय उठाएर न्यायिक सौदावाजी गरेको बताए । साथै उनले अव महाअभियोग समिति गठन गरेर अगाडि बढ्न सवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न संकटका कारण न्याय सम्पादनदेखी वहस पैरवीको काम रोकिदा समस्या जटिलता तर्फ बढेको छ । प्रधान्याधिशले राजिनामा नदिनु हठ सिवाय केही नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

न्यायलय सुधारमा सर्वोच्चको नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा यो अवस्था आएको कानुनविद्हरुले तर्क गरेका छन् । समस्यालाई सुधार गर्न नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदा यो अवस्था आएको नेपाल बार एशोशियशनका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

प्रधान्याधीशको राजिनामालाई मुल मुद्धा बनाएर गरिएको आन्दोलनले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र प्रभावित भएको छ । नीतिगत सुधार नगरी पात्र मात्रै फेर्ने ढंगबाट आन्दोलन गरिएको हो भने यो श्रृंखला पटक पटक दोहोरिने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय