सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ ।

आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज सात गते मुख्यसचिव स्तरिय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ । विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्नपनि इपानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इपानले सरकारको निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउनेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग अघि सारेको हो ।

त्यस्तै इपानले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ ।

इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्रि वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय