१२ वर्ष १५ एसपी जसले न्यायको गुहार सुनेनन् : रौतहट बमकाण्ड

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगे तर पिडीतले न्याएपाएन , नयाँ पत्रिकाले प्रश्न गरेको छ ? प्रहरीले सत्यको सुरक्षा गर्ने हो कि शक्तिको सेवा ?

बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगेका छन् । घटनालगत्तै प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेका छन् । २० जनाभन्दा बढीको हत्या गरिएको जघन्य अपराधको आरोप लागे पनि आलम अहिलेसम्म प्रहरीकै संरक्षणमा थिए ।

पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई प्रहरीले छोएको थिएन । यो १२ वर्षमा रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न १६ जना एसपी जिल्लामा गए । तर, १५ जना एसपी फेरिँदासम्म अनुसन्धानमा कसैले पनि अग्रसरता देखाएनन्, उल्टै आलमलाई संरक्षण दिए ।

घटना भएका बखत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुख थिए एसपी लक्ष्मण न्यौपाने । मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदन मात्र होइन, मृतकका आफन्तका अनुसार जिल्ला प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्व दोषीलाई पक्राउ गर्न होइन, घटना लुकाउन र आलमलाई सहयोग गर्न मात्र जुटिरह्यो । पीडित पक्षले पटकपटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पनि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिपयो ।

हुलाकमार्फत उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ सेटल गर्ने योजनाअनुसार नै त्यो काम भएको थियो । सोहीअनुसार आलम र उनका सहयोगीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । १२ मंसिर ०६४ देखि ६ साउन ०६५ सम्म न्यौपाने रौतहटको प्रहरी प्रमुख थिए ।

न्यौपानेपछि जयबहादुर चन्द रौतहट प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएर आए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौं आएका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ताले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि त्यसउपर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले जवाफ माग गरेकोमा चन्दले सो मुद्दालाई कपोलकल्पित भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए, ‘कपोलकल्पित व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दर्ता रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी दिवेदन दिए । विस्तृत समाचार नयापत्रीकाले लेखेको तपाई पड्न सक्नुहन्छ ।

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *