लकडाउनले मारमा परेको पर्यटन उकास्न ५ प्रतिशत ब्याजमा ५० अर्बको पुनरोत्थान कोष

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

सरकारले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र उकास्न लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरोत्थान कोष स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७- ७८ का लागि शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउनका कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने त्रासमा बसेका कामदार एवं व्यवसायीलाई केही राहतस्वरूप यही पुनरोत्थान कोषमार्फत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा आबद्ध श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कोरोना भाइरस प्रभावका कारण अहिलेसम्म मुलुकभरमा पर्यटन गतिविधि ठप्प भएको छ भने होटल रेस्टुरेन्टलगायत अन्य पर्यटकीय बजार बन्द अवस्थामा छन । आन्तरिक तथा बाह्य वायुसेवा सञ्चालनमा गत चैतदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । गत २३ जेठदेखि सरकारले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन र यहाँ अलपत्र विदेशी नागरिक फर्काउन केही चाटर्ड उद्धार उडान मात्र सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । नियमित व्यावसायिक उडान अझै कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउनेबारे सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन छ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिइने सरकारको भनाई रहेको छ । तर यसक्षेत्रमा लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध धेरै कर्मचारी कामदार लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म बेरोजगार भएका छन् । केहीको खाइपाई आएको जागिर नै गुमिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र उकास्न ५ प्रतिशत ब्याजमा ५० अर्ब रुपैयाँको पुनरोत्थान कोष स्थापना गरेकामा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायीले सरकारको स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् ।

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो व्यवस्था पनि थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको राहत भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७ -७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । मौद्रिक नीतिले यस कोष परिचालनको घोषणा गरेको हो । गभर्नर अधिकारीले निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको सञ्चालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिनेछ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलताको अवसर दिन यो रकम उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रूपमा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा गत चैतमा कायम भएको चालू पुँजी कर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको पर्यटनसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिने लक्ष्य लिएको छ । सोही मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनामा पैसा अभाव हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अब पर्यटकीय क्षेत्रमा संलग्न उद्योगलाई आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिन बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बिहीबार मात्र सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई केही राहतस्वरूप विमानस्थलको पार्किङमा ७५ र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । कोरोना भाइरसको कारण थला परेको वायुसेवा कम्पनीलाई सरकारले राहतस्वरूप विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले नेपालभरका विमानस्थलमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुसेवालाई गत १ चैतदेखि लकडाउन खुलेको मितिपछिको १ महिनासम्मका लागि वायुसेवा पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वायुसेवा कम्पनी र विमानस्थल परिसरमा सञ्चालित व्यवसायमा छुट र सहुलियत दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

सो निणर्यसँगै सरकारले वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य विमानस्थल परिसरमा विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसल कवल, रेस्टुरेट लाउन्ज, मनि एक्सचेन्ज, सवारी पार्किङलगायत सेवा दिएका फर्मलाई समेत सरकारले यस्तो प्रकारको छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसले अब थला परेको मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि विस्तारै चलायमान बनाउने निकै सहज हुने सरकारको दाबी छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *