प्रदेश र स्थानीय सरकार विच समन्वय नहूँदा कृषि आधुनीकीकरण कार्यक्रममा समस्या

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

कृषिको व्यवसायिकरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण, मूख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना गाउँ , वल्क पकेट तथा जोनका कार्यक्रमहरु सञ्चालित रहेका छन । विभिन्न वालीका बिशिष्ट क्षेत्र व्लक र पकेट घोषणा गर्ने क्रम जारी पनि छ । तर, यि कार्यक्रम कागजमा चिटिक्क भएपनि कार्यक्षेत्रमा भने भताभुंग देखिन्छन ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले आयोजना गरेको एक दिने जिल्ला स्तरीय भेलाका सहभागिहरुले यस्तै गुनासो गरेका हुन । मूख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना गाउँ कार्यक्रम विहादी , पैयुँ , फलेवास र कुश्मामा सञ्चालन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले शुरु गरेको मूख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना गाउँ कार्यक्रमका स्थान तोकिएपनि पूर्वाधार विकासका कुनै काम अगाडी बढेका छैनन् । कृषि प्राविधिक अमृत शर्माका अनुसार तीन वटा स्तानीय तह एउटै प्राविधि मार्फत हेर्दा किसानले लाभ लिन नसकेका छैनन नै प्राविधिले नै तीन वटा पालिकाहरुमा समन्वय गर्दा नै वर्ष सकीएको छ ।

कार्यक्रममा कृषि प्राविधिकहरुका कुरा जनप्रतिनिधी नसुन्ने गरेको प्राविधिकहरुले गुनासो गरे । कतिपय प्राविधिक समस्या जनप्रतिनिधी र प्रसासकिय अधिकृतले नबुझ्दा प्राविधिकले सिफारिस गरेका यान्त्रिक उपकरण, वाली संरक्षण लगायतका कार्यक्रम स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा पनर्दा समस्या समस्या हुने गरेको हो । कृषिमा स्थानीय सरकारले बजेट नै कम मात्रामा बिनियोजन हुन गरेका कारण पनि किसानहरु अपेक्षा पुरा हुन सकेको छैन ।माग धेरै र बजेट कम हुँदा पनि कृषकका समस्या समाधान हुन नसकेका हुन । संघियता पछि विभिन्न निकायका कार्यक्रममा समन्वयको अभाव हुँदा कृषिका कार्यक्रम झारा टार्ने किसिमले अघि बढेको हो सहभागि प्राविधिहरुको तर्क छ ।

कृषिमा लाग्न चाहने तर लगानीको अभाव भएकाहरुले सरकारको अनुदान पाउँदैनन । तर, जो बाठो छ उसले जहिले सुकै अनुदान पाउँदा पनि कृषिमा लक्षीत प्रगती हुन नसकेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले बताए । ज्ञान केन्द र स्थानीय सररकारको समन्वय नहुँदा अनुदान कार्यक्रम विचौलियका हातमा पुग्ने गरेको पौडेलले बताए ।सरकारले विभिन्न निकायबाट वर्षेनी करोडौँ अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

कुश्मा नगर पालिकामा तरकारी वल्क सञ्चालन हुँर्दै आएको भएपनि वडा तहमा समन्वय नहुँदा अनियतीताको आशंका रहेको कुश्मा नौका वाडा अध्यक्ष कृष्ण लामीछानेले बताए । राजनीतीक दभावमा सीफारीस गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको प्राविधिक वलबहादुर जिटीले बताए। कार्यक्रममा कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने सरकारको योजना अनुदान वितरणमा मात्रै सिमित राख्न नहुने सरोका निकायको समन्वय खट्केको सहभागिले बताएका हुन । अहिले रहेको सम्वन्धित निकाय समन्वय अभावलाई हटाउनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव थियो । करोडौ खर्च गरेर सञ्चालित विभिन्न कृषि परियोजना समन्वय कै अभावमा प्रभावित हुने गरेका हुन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *