त्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द सीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि उपचार सेवा नलिने अडानमा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

जुम्लामा सातौं दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि उपचार सेवा नलिने अडान लिएका छन् । गएराति असोज ३ गते प्रहरीले डा केसीलाई जबजस्ती कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगेको थियो ।

डा. केसीले भने, “सरकारले माग पूरा गर्नुको साटो आफूलाई जबरजस्ती अपहण शैलीमा अस्पतालमा ल्याएको छ, कुनै पनि उपचार सेवा लिन्‍नँ ।” डा.केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिन थालेको भन्दै चौबीसै घण्टा मोनिटरमा राख्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाएका छन् । डा. केसीले अहिले पनि कुनै पनि उपचार सेवा नलिएको उनका सहयोगी महेन्द्र कार्कीले बताए । डा. केसीलाई प्रतिष्ठानको आइसीयू वार्डमा राखिएको छ ।

गत भदौ २९ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्‍नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग राखेर जुम्लाको चन्दननाथ ६, रानीचौरमा रहेको वाविरा मन्दिरमा १९औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

केसीका ६ बुँदे माग यस्ताछन्
१ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२ मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

३ हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

४ त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

५ बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस् ।

६ राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् ।

यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *