भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले सोमबार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार ८ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले रिट दायर गरेका थिए।
