छाउगोठ भत्काउन प्रशासन कार्यालयले देखायो अग्रसरता
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा रहेका सबै छाउगोठ भत्काउन प्रशासन कार्यालयले अग्रसरता देखाएको छ ।
सुर्खेतको बराहताल गाउपालिका , पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउपालिकामा एक साथ छोउगोठ भत्काउन सुरु गरिएको हो । तत्कालीन गाविस कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा २०७१ सालमा यस क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइपनि यसबीचमा बनाइएका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको हो । सुर्खेतका चौकुने गाउँपालिकामा चार सय, बराहताल गाउँपालिकामा एक हजार र पञ्चपुरी नगरपालिकामा ४ सय छाउगोठ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले महिनावारी भएको बेला महिलाहरूलाई छाउगोठमा राख्नेहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै छाउपडी प्रथा मान्ने र मान्न लगाउनेलाई कारबाही गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएका पछि छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई कडाईका साथ अगाडि बढाएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।
गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको समितिले जिल्लालाई छाउगोठमुक्त अभियान सञ्चालन गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।