चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा १३ वटा ठेकेदार कम्पनी नेपाल सरकारको कालोसूचीमा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा १३ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा परेको खबर नेपाल लाईभमा आएको छ। समयमै काम नसक्ने र तोकिएअनुरुप काम नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा सामान आपूर्तिकर्तालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।

सरकारले १३ वटा कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सुरु भएपछि एकै दिन ४ वटासम्म कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। साउन ४ मा सिभिल वर्क्सतर्फ क्रिस्टल निर्माण सेवा र दाउन्ने इन्जिनियरिङ विल्डर्स तथा आपूर्तिकर्तातर्फ हुइजोउ जोङचेङ इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन फराद इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड कालोसूचीमा परेका थिए।

त्यस्तै १२ साउनमा खेमतारा कन्सट्रक्सन, सोमु कन्सट्रक्सन, जेबी इएनटी प्रालि र हिलारा कन्सट्रक्सन कालोसूचीमा परेका थिए। हिलारा २ वर्षको र अन्य २ कम्पनी १ वर्षका लागि सरकारी कालोसूचीमा परेका हुन्।
लोकवीर(नरसिंह(कालापानी संयुक्त उपक्रम ९जेभी०लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन २८ गते कालोसूचीमा राखेको हो। यो कम्पनीलाई १ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। भदौ १९ गते कार्यालयले थप ४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।

कृष्ण निर्माण सेवा, अनमोल निर्माण सेवा, विपिन कन्सट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एन्ड सप्लायर्स र गणेश निर्माण सेवालाई कार्यालयले १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।

कालोसूचीमा रहुन्जेल यस्ता कम्पनीले सरकारले निकालेको परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। सरकारले कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरु अदालत पुगेर आदेशमार्फत कालोसूचीबाट हट्नेसमेत गरेका छन्।

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *