कानुन अभावले रोक्यो पानी जहाज सञ्चालनलाई

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाण्डाै सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको ८ महिनामा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा समेत तयार पार्न नसकेको खुलासा भएको छ ।

सरकारले पानी जहाज छिट्टै सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम समेत अघि बढाउन नसकेको नेपाल पानी जहाज कार्यालय आफैँले स्वीकार गरेको हो ।

आवश्यक कानुनी अभावका कारण सो कार्यालयले पानी जहाज रुट पहिचानको कामलाई समेत अघि बढाउन नसकेको कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ विष्टले स्वीकार दिए ।आइतबार एकीकृत पानी जहाज ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको भए पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकि रहेको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २ गते सो पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरेकाे तर पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको यतिधेरै समयसम्म पनि त्यसको कानुनको मस्यौदा बन्न सकेको छैन ।

शाखा अधिकृत विष्टले भने एकीकृत पानी जहाज ऐनको मस्यौदा बनाउने कामलाई गत साउनको अन्तिमबाट सुरु गरिएको र केही दिन भित्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गर्ने योजना रहेको पनि hfgsf/L lbP । कार्यालयले सो ऐनको मस्यौदा बनाउन मल्ल कानुनी परामर्श सेवालाई दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यस मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिइ क्याबिनेटमा पेश गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगेर कानुन निर्माण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ ।

शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार कानुनको अभावमा जलमार्ग पहिचानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । सप्तकोसी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानी जहाज तत्काल संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । शाखा अधिकृत विष्टले अन्य १० वटा आन्तरिक जलमार्गको पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिP ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र जलमार्ग पहिचान गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनको अभाव हुँदा यस कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *