कर्णाली प्रदेश विवाद : हस्ताक्षर फिर्ता गराउन मुख्यमन्त्रीपक्षको दौडधुप, सांसदहरूको अडान कायमै

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दौडधुपमा छन्। उनले पूर्वमाओवादी र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका हुन्।

नेपाल समूहका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, संघीय सांसद एवम् नेकपा सुर्खेत अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाही, निरज आचार्यलगायतको समन्वयमा मुख्यमन्त्री शाहीले छलफल सुरु गरेको मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले जानकारी दिएकाछन्।

सोमबार साँझको छलफल सकारात्क थियो,’ ती सांसदले भने, उहाँहरू अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्ष गर्ने सांसदहरुले आज बिहानसम्मको समय माग्नु भएको थियो, अब केही बेरमै छलफल गरेर टुंङ्गो लगाउँछौँ।’

ती सांसदका अनुसार नेपाल समूहका सांसदहरूमा अम्मरबहादुर थापा, सुशीलकुमार थापा, देवी ओली, पद्मा खड्का, कुर्मराज शाही र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहका ठम्मरबहादुर बिष्ट र पुष्पा घर्ती विष्टले हस्तारक्षरमा पुनःविचार गर्न सकिने बताएको जानकारी दिए।

यद्यपी उनीहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेका छैनन्। त्यस्तै नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही र करबीर शाही, दाहाल समूहका धर्मराज रेग्मीले कुनै पनि हालतमा आफूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिएको बुझिएको छ।

त्यस्तै हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकारात्मक भनिएका सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिएका छन्। छलफल अहिले पनि जारी नै छ। ‘म अहिले माननीय ज्यूहरुसँग छलफलमै छु,’ दाहाल समूहका सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘छलफल हुनु स्वभाविक हो तर म हस्ताक्षर फिर्ता लिने पक्षमा छैन।’

उनी मुख्यमन्त्री निकट वा बिद्रोही पक्षको छलफलमा सहभागी भएको विषय भने खुलाउन चाहेनन्। यता नेपाल समूहकी सांसद पद्म खड्काले पनि आफू कुनै पक्षको छलफलमा सहभागी नभएको बताइन्। ‘म घरमै छु, अहिलेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेकी छैन,’ खड्काले भनिन्, ‘कसैको छलफलमा सहभागी भएकी छैन, अब हस्ताक्षर पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।’

यता अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षले भने मुख्यमन्त्रीले थालेको छलफलको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै आएको छ। आज दिउँसो १ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाटै सबै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बिद्रोही पक्षको तयारी छ। तर मुख्यमन्त्री पक्षले भने दलको बैठक बस्नु अघि नै सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने कसरत गरेका छन्।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *