अब नेपालमा दर्ता हुनैपर्छ सामाजिक सञ्जाल, प्रयोगकर्तालाई कस्दै छ सरकार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

काठमाडौँ-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।

गत वर्ष फागुन २ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक लामो छलफलपछि समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको हो।

विधेयकका केही महत्वपूर्ण विषयप्रति कांग्रेसले निरन्तर विरोध जनाए पनि समितिले बहुमतका आधारमा विधेयकलाई संसद बैठक पेश गर्ने निर्णय गरेको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।

बैठकको निर्णयप्रति कांग्रेसले लिखित रुपमा असहमति समेत दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्मका प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो।

ती दफामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कम्पनी स्थानीय रुपमा दर्ता हुनैपर्ने छ र सामाजिक सञ्जालबाट के कस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्ने विषय समावेश छ। अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सामाजिक सञ्जालहरु ९ फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम० कुनै पनि नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। अब भने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चल्न दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यसअघि कांग्रेसका १४ जना सांसदले सूचना प्रविधि विधेयकबाट सामाजिक सञ्‍जाल सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए। कांग्रेसले अन्तिम समयसम्म आफ्नो संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएको हो।
कांग्रेसले विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमामा नागरिकको अभिव्यक्ति खुम्चने दाबी गरेको छ। कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले भने, ‘यो विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अरु धेरै विषयमाथि नियन्त्रण गर्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजिएको मात्र भने पनि कार्यान्वयनमा गएपछि यसको परिणाम थाहा हुनेछ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्ति वा विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हनन् गर्ने भएकाले बहुमतका आधारमा पारित नगर्न आग्रह गरेका थिए।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विकसित देशमा समेत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कडा कानुन बनेकाले नेपालमा पनि आवश्यकता रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘हामी डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा यो विधेयकको विरोध गर्नु स्याल हुँइया मात्र हो। यसको औचित्य धेरैपटक पुष्टि भएको छ।’

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाले समेत अनुमोदन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले संसदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ।देश सञ्चार

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *